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बैंकर्स ‘मुद्रा’ और ‘पथ विक्रेता’ योजनाओं में एक माह में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें : कलेक्टर –

:: जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न ::
इन्दौर । कलेक्टर श्री मनीष सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि बैंकर्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना में एक माह में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें। बैठक में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आन्ध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कार्पोरेशन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइण्ड बैंक, कोटक महिन्द्रा बैंक, कर्नाटक बैंक, करूरवैश्य बैंक, लक्ष्मीविलास बैंक आदि बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक को आयुक्त नगर निगम सुश्री प्रतिभा पाल ने भी सम्बोधित किया।
कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि बैंकर्स अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। उन्हें शासन की कल्याणकारी योजनाओं में सहयोग करना पड़ेगा। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा अनेक स्वरोजगार योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनमें उन्हें समर्पित भाव से काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिले में बचे शेष किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर जिले के सभी किसानों को खाद, बीज, डेयरी उद्योग और मुर्गी पालन के लिये अधिकाधिक ऋण दिया जाये। इस मुहिम में उद्योग विभाग, पशुपालन विभाग इन्दौर प्रीमियम कॉपरेटिव बैंक को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है।
इस अवसर पर लीड बैंक प्रबंधक श्री अनिल कुमार जैन ने कहा कि बैंकर्स ऋण प्रदान करने के साथ-साथ ऋण वसूली में भी रुचि दिखायें। तहसीलदार के सहयोग से ऋण वसूली करना जरूरी है। इन्दौर में स्वरोजगार, व्यापार, उद्योग आदि की व्यापक संभावनाएं हैं। यहां पर बेरोजगारों को ऋण देने में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिये, क्योंकि यहां पर उत्पादन और वितरण का संतुलन बहुत अच्छा है। इन्दौर बहुत बड़ा व्यावसायिक केन्द्र है। कोई भी बेरोजगार यदि मन लगाकर काम करेगा तो उसे सफलता मिलना तय है।
बैठक में बताया कि हाल ही में राज्य सरकार द्वारा फुटपाथ पर व्यापार करने वाले व्यापारियों को 10 हजार रूपये ऋण देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत केन्द्र और राज्य शासन स्वयं गारंटर है। इसके लिये आवेदन ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। यह योजना भी बैंकों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, जिससे छोटे व्यापारियों को आर्थिक सपोर्ट मिल सके। यह 10 हजार रूपये ब्याज मुक्त ऋण होगा। इसमें 7 प्रतिशत ब्याज केन्द्र सरकार और शेष ब्याज राज्य सरकार देगी। हितग्राही को आवेदन के साथ एड्रेस प्रुफ, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, समग्र आईडी, फोटो आदि प्रस्तुत करना होगा।
इस योजना का नाम वर्किंग कैपिटल लोन है। इस लोन के लिये नगरीय निकायों द्वारा वेण्डर सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। यह ऋण हितग्राहियों को एक वर्ष में चुकाना है स्थानीय निकाय और बैंकर्स बैठकर इस योजना का शीघ्रातीशीघ्र क्रियान्वयन करें। हितग्राही इस योजना का लाभ लेने हेतु kamgarsetu.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। अभी तक 21 हजार हितग्राहियों ने आवेदन कर दिया है और उनके एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ का जांच भी हो चुकी है। इस योजना के क्रियान्वयन में नगरीय निकाय महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इस योजना के तहत अभी तक एक हजार से अधिक हितग्राहियों को ऋण मिल चुका है। बैठक में इन्दौर जिले के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
उमेश/पीएम/31 जुलाई 2020

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