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ऑटोमेटेड प्री-पेड डिवाइस फासटैग के जरिए टोल देना हो जाएगा अनिवार्य

नई दिल्ली। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों और कई राज्य के राजमार्गों पर 1 दिसंबर से ऑटोमेटेड प्री-पेड डिवाइस फासटैग के जरिए टोल देना अनिवार्य हो जाएगा। टोल बैरियर पर इस टैग के जरिए ऑटोमैटिक तरीके से भुगतान हो जाएगा। इससे जाम घटेगा। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टैग आपकी गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगाया जा सकता है। यह आपके बैंक अकाउंट या नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पेमेंट वॉलिट से जुड़ा होगा। टोल से आप जब गुजरेंगे तो आपको एक टेक्स्ट मेसेज मिलेगा, जिसमें काटी गई रकम की जानकारी होगी। फासटैग का उपयोग फ्यूल बिल चुकाने में भी हो सकता है। जल्द ही इसके जरिए पार्किंग फीस चुकाने का इंतजाम किया जाएगा। कई लोगों के लिए फासटैग नई चीज नहीं हैं। कमर्शल गाड़ियों पर इन्हें लगाया गया है। 2016 के बाद बनाई गई सभी कारों में भी ये हैं। इस तरह करीब 62 लाख गाड़ियों में इन्हें लगाया जा चुका है। अभी 25-30 करोड़ रुपये के 11 लाख फासटैग ट्रांजैक्शन रोज हो रहे हैं। एनएचएआई के अनुसार, यह टोटल टोल वॉल्यूम का करीब 40 प्रतिशत है। इस टैग की लागत 25 रुपये है। यह बैंकों, टोल बूथों पर मिलता है। इसे ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है।
इस डिवाइस से हालांकि प्रिवेसी से जुड़ी चिंता भी उभरी है। यह टैग मोबाइल फोन और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से लिंक होगा। इससे आपके सफर के बारे में पता लगाया जा सकेगा। इससे कानून-व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों को तो मदद मिलेगी, लेकिन दुरुपयोग और गैरकानूनी निगरानी का जोखिम भी है। इस प्रॉजेक्ट पर काम करने वाली आईएचएमसीएल के सीएमडी और एनएचएआई के मेंबर (फाइनेंस) आशीष शर्मा ने कहा, ‘डिजिटल पेमेंट करने पर भी आपको ट्रैक किया जा सकता है। फासटैग भी इससे अलग नहीं है।’ उन्होंने कहा कि यह सिस्टम निगरानी के बजाय सहूलियत के लिए बनाया गया है। दिल्ली से काम करने वाले साइबर सिक्यॉरिटी ऐनलिस्ट सुबिमल भट्टाचार्जी का मानना है कि फासटैग डेटा के दुरुपयोग का चांस कम है, हालांकि थर्ड पार्टीज भी इसे एक्सेस कर सकेंगी। उन्होंने कहा, ‘थर्ड पार्टीज पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 लागू होगा। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने पर सिविल या क्रिमिनिल प्रोविजंस लागू हो सकते हैं। आपराधिक दृष्टि से दुरुपयोग करने पर जेल की सजा भी हो सकती है।’
विपिन// 18 नवम्बर 2019

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