मध्य प्रदेश

नई उद्योग नीति में उद्यमियों को मिल सकती है राहत

  • उद्योगों पर लगने वाले डबल टैक्स को हटाने की तैयारी
    भोपाल (ईएमएस)। प्रदेश के उद्यमियों पर हर साल लगने वाला डबल टैक्स की मार से अब राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। नई उद्योग नीति में उद्यमियों पर लगने वाले डबल टैक्स को हटाया जा सकता है।
    इंडस्ट्री लगाने वाले उद्यमियों से नगर निगम संपत्ति कर के रूप में, जिला उद्योग केंद्र मेंटेनेंस और लीज रेंट के रूप में टैक्स वसूल करते हैं, जबकि उद्यमियों की डिमांड हमेशा से रही है कि जब इंडस्ट्री शासन द्वारा दी गई सरकारी जमीन को लीज पर लेकर लगाई जाती है तो ऐसे में वे किराएदार हैं, न कि मालिक तो फिर नगर निगम संपत्तिकर उनसे क्यों वसूल करता है। इसे हटाने को लेकर लंबे समय से शहर के उद्यमी मांग कर रहे हैं।

नगरीय निकाय वसूलते हैं संपत्तिकर
प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में हर साल स्थानीय नगरीय निकाय संपत्तिकर वसूलतेे हैं। इसके बदले में निकाय औद्योगिक क्षेत्रों में सफाई कार्य तक नियमित रूप से नहीं करा पाते हैं। हालत यह है कि औद्योगिक क्षेत्रों के अंदर कचरों का ढेर, गोबर का ढेर और लीक होती सीवर लाइन तक देखी जा सकती है। उद्यमी कई बार निकायों को इसके लिए शिकायत करते हैं लेकिन निकाय कभी भी औद्योगिक क्षेत्रों की साफ-सफाई और सीवर-नाली ठीक करने को लेकर ध्यान नहीं देता। अगर कोई उद्यमी संपत्तिकर देने में कुछ दिन की देरी कर देता है तो निगम उसकी फैक्ट्री या यूनिट पर ताला लगाकर सील तक कर देती है।

जिला उद्योग केंद्र में हर साल जमा कराते हैं करोड़ों
वहीं जिलों में संचालित उद्योगों हर साल जिला उद्योग केंद्रों को लीज रेंट और मेंटेनेंस शुल्क के नाम पर करोड़ों रुपए जमा कराए जाते हैं। इसके बदले में औद्योगिक क्षेत्रों में मेंटेनेंस के नाम पर आज भी टूटी सड़कें और उनमें बने गड्ढे देखे जा सकते हैं, जो आए दिन लोडिंग-अनलोडिंग करने आने वाले वाहनों के लिए दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने बीते दिनों व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से बात करते हुए संकेत दिए हैं कि मप्र की नई औद्योगिक नीति में डबल टैक्स की व्यवस्था में बदलाव के लिए नए प्रारूप मिलेंगे।
विनोद/ 18 नवम्बर 2020